WELCOME TO SHWETA SHIKSHA SAMITI
"आत्मनिर्भरता की ओर सशक्त कदम, श्वेता शिक्षा समिति (SSS-FOUNDATION) के संग"
"प्राकृतिक खेती और पशुपालन से होगा गाँव का विकास, किसान और युवा होंगे आत्मनिर्भर ग्रामीण स्वरोजगार से।"
एसएसएस फाउंडेशन – सतत ग्रामीण विकास की ओर अग्रसर।
एसएसएस फाउंडेशन केंद्र और राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप, उत्तर प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण और सौर ऊर्जा प्रबंधन के लिए समर्पित है।
■ हमारे प्रमुख कार्यक्षेत्र:-
☆ कृषि सुधार और प्राकृतिक खेती:- किसानों को जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य परीक्षण और सतत कृषि तकनीकों से जोड़ना।
☆ ग्रामीण स्वरोजगार:- महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) और एफपीओ (Farmers Producer Organization) के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता।
☆ पर्यावरण संरक्षण:- जल संरक्षण, जैविक खाद उत्पादन और टिकाऊ कृषि रणनीतियों को प्रोत्साहित करना।
☆ सौर ऊर्जा प्रबंधन:- ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर, बिजली की लागत को कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना।
● सरकारी योजनाओं का लाभ :-
☆ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – जल संरक्षण और कुशल सिंचाई तकनीक।
☆ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन – जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा।
☆ PM Surya Ghar Yojana – घरों और कृषि कार्यों में सौर ऊर्जा की सुविधा।
☆ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि – आर्थिक सहायता और अनुदान।
☆ महिला सशक्तिकरण अभियान – महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता।
》》हमारा लक्ष्य:- किसानों और ग्रामीण समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना और टिकाऊ विकास की ओर बढ़ाना।
● संगठन द्वारा संचालित कार्य:-
एमएसएमई प्रशिक्षण एवं पंजीकरण :-
प्राकृतिक खेती पर्यावरण संरक्षण :-
एमएसएमई प्रशिक्षण एवं पंजीकरण :-
- एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) प्रशिक्षण और रजिस्ट्रेशन छोटे व्यवसायों को सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता और कानूनी सुरक्षा का लाभ उठाने में मदद करता है।
एमएसएमई प्रशिक्षण :- एमएसएमई मंत्रालय विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:
1- उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP)– नए उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने और प्रबंधन की जानकारी देता है।
2- तकनीकी कौशल प्रशिक्षण – विभिन्न उद्योगों में आवश्यक तकनीकी कौशल विकसित करने के लिए।
3- वित्तीय प्रबंधन और डिजिटल मार्केटिंग – व्यवसाय को बढ़ाने और ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा देने के लिए।
◇ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया :-
1. उद्यम पोर्टल पर जाएं – एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. आवेदन फॉर्म भरें – व्यवसाय की जानकारी, आधार नंबर और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
3. सत्यापन और प्रमाणपत्र – आवेदन जमा करने के बाद, आपको एमएसएमई प्रमाणपत्र प्राप्त होगा।
◇ एमएसएमई के लाभ :-
1- सरकारी योजनाओं तक पहुंच – सब्सिडी, कर छूट और वित्तीय सहायता मिलती है।
2- कम ब्याज दर पर ऋण – एमएसएमई को आसान ऋण सुविधाएं मिलती हैं।
3- कर लाभ – जीएसटी छूट और अन्य कर लाभ मिलते हैं।
4- विलंबित भुगतान से सुरक्षा – एमएसएमई अधिनियम के तहत कानूनी सुरक्षा मिलती है।
5- बाजार में विश्वसनीयता– पंजीकृत एमएसएमई को ग्राहकों और निवेशकों से अधिक विश्वास मिलता है।
मृदा स्वास्थ्य परीक्षण :-
प्राकृतिक खेती पर्यावरण संरक्षण :-
एमएसएमई प्रशिक्षण एवं पंजीकरण :-
- मृदा परीक्षण कार्यक्रम किसानों को उनकी मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों की स्थिति का आकलन करने में मदद करता है। भारत सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को उनकी मिट्टी की उर्वरता और आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी दी जाती है.
- मृदा स्वास्थ्य परीक्षण और प्रमाणपत्र:-
- मृदा परीक्षण प्रक्रिया :- मिट्टी के नमूने लेकर उसकी उर्वरता, pH स्तर, नमी, और पोषक तत्वों की जांच की जाती है।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड:- यह कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी देता है, जिससे वे सही उर्वरक और फसल का चयन कर सकते हैं
- - प्रमाणपत्र :- परीक्षण के बाद किसानों को एक प्रमाणपत्र दिया जाता है, जो उनकी मिट्टी की गुणवत्ता को दर्शाता है।
- मृदा स्वास्थ्य जाँच के लाभ :-
- उर्वरक का सही उपयोग: किसानों को मिट्टी की जरूरत के अनुसार उर्वरक डालने की सलाह मिलती है, जिससे लागत कम होती है।
- फसल उत्पादन में वृद्धि: सही पोषक तत्वों के उपयोग से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ता है।
- मिट्टी की दीर्घकालिक उर्वरता: संतुलित पोषक तत्वों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है।
- सरकारी सहायता: सरकार किसानों को मृदा परीक्षण के लिए अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं।
प्राकृतिक खेती पर्यावरण संरक्षण :-
प्राकृतिक खेती पर्यावरण संरक्षण :-
प्राकृतिक खेती पर्यावरण संरक्षण :-
- प्राकृतिक खेती और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। प्राकृतिक खेती न केवल किसानों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाती है, बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित करने में मदद करती है।
- ◇ प्राकृतिक खेती के लाभ :-
- 1. मृदा की उर्वरता बढ़ती है – रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक खाद और हरी खाद का उपयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है।
- 2. जल संरक्षण – प्राकृतिक खेती में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, जिससे भूजल स्तर सुरक्षित रहता है।
- 3. रासायनिक प्रदूषण से बचाव – कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग न करने से जल स्रोतों और पर्यावरण को नुकसान नहीं होता।
- 4. स्वस्थ फसल उत्पादन – जैविक विधियों से उगाई गई फसलें पोषण से भरपूर होती हैं और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं।
- 5. कृषि लागत में कमी – बाहरी इनपुट जैसे रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होने से किसानों की लागत कम होती है।
- ◇ पर्यावरण संरक्षण में योगदान :-
- 1. जैव विविधता का संरक्षण – प्राकृतिक खेती में मिश्रित फसलें और स्थानीय बीजों का उपयोग किया जाता है, जिससे जैव विविधता बनी रहती है।
- 2. कार्बन उत्सर्जन में कमी – रासायनिक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है।
- 3. मृदा कटाव की रोकथाम – जैविक खेती में मिट्टी को ढकने वाली फसलों का उपयोग किया जाता है, जिससे मृदा कटाव कम होता है।
- 4. स्थायी कृषि प्रणाली – प्राकृतिक खेती टिकाऊ होती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभकारी रहती है।
- ◇ सरकारी पहल और समर्थन :-
- भारत सरकार जीरो बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
महिला स्वयं सहायता समूह :-
पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना।
प्राकृतिक खेती पर्यावरण संरक्षण :-
- महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) निर्माण महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और सामुदायिक सहयोग प्रदान करने का एक प्रभावी तरीका है। यह समूह 10-20 महिलाओं का एक संगठन होता है, जो आपस में बचत करते हैं और जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।
◇ स्वयं सहायता समूह (SHG) निर्माण का तरीका :-
1. समूह गठन – 10 से 20 महिलाएं मिलकर एक समूह बनाती हैं।
2. बचत की शुरुआत– प्रत्येक सदस्य एक निश्चित राशि (₹50-₹100 प्रति माह) बचत करती है।
3. बैंक खाता खोलना – समूह के नाम से बैंक में संयुक्त खाता खोला जाता है।
4. रजिस्ट्रेशन– ब्लॉक या पंचायत कार्यालय में समूह का पंजीकरण कराया जाता है।
5. सरकारी योजनाओं से जुड़ना – SHG को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है।
◇ महिला स्वयं सहायता समूह के लाभ :-
1- बैंक लोन – समूह को बिना गारंटी के ₹20 लाख तक का लोन मिल सकता है।
2- ब्याज पर छूट – सरकार ब्याज दर और 7% के बीच के अंतर को सब्सिडी के रूप में देती है।
3- रिवॉल्विंग फंड– समूह को ₹20,000 से ₹30,000 तक की सहायता मिल सकती है।
4- व्यवसाय के लिए सहायता*– व्यक्तिगत बिजनेस के लिए ₹5 लाख तक का लोन और समूहों के लिए ₹-25 लाख तक की सहायता उपलब्ध है।
◇ महिला SHG से जुड़ी सरकारी योजनाएं:- 1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) – SHG को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है।
2. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)– छोटे व्यवसायों के लिए लोन उपलब्ध कराता है।
3. DAY-NULM योजना – शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण प्रदान करता है।
4. स्टार्टअप इंडिया योजना– महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान और वित्तीय सहायता देता है।
पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना।
पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना।
पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना।
- पीएम सूर्य घर योजना उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली बिल को कम करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकारी सब्सिडी दी जाती है, जिससे 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकती है।
- ◇आवेदन प्रक्रिय:-
1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. रजिस्ट्रेशन करें – अपनी व्यक्तिगत और बिजली कनेक्शन की जानकारी भरें।
3. सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का चयन करें– 1kW से 10kW तक की क्षमता चुनें।
4. सब्सिडी का लाभ लें– सरकार 30,000 से 78,000 रुपये तक की सब्सिडी देती है।
5. बैंक खाते से लिंक करें – सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
◇ योजना के लाभ :-
1- 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली सोलर पैनल से उत्पन्न बिजली का उपयोग कर सकते हैं।
2-बिजली बिल में भारी बचत – सौर ऊर्जा से बिजली की लागत कम होती है।
3- पर्यावरण संरक्षण – सौर ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन कम होता है।
4- सरकारी सब्सिडी – 1kW के लिए 30,000 रुपये और 3kW से अधिक के लिए 78,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है।
5- व्यवसायों के लिए भी उपयोगी – छोटे उद्यमी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
पीएम कुसुम योजना: सौर पंप।
पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना।
पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना।
- पीएम कुसुम योजना (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान) किसानों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने वाली एक सरकारी योजना है। उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत सोलर पंप और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है।
◇ आवेदन प्रक्रिया :-
- 1. UPNEDA आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ।
- 2. रजिस्ट्रेशन करें– किसान को अपनी व्यक्तिगत जानकारी और भूमि विवरण भरना होगा।
- 3. सोलर पंप या संयंत्र का चयन करें – घटक A, B, या C के तहत आवेदन करें।
- 4. दस्तावेज अपलोड करें– आधार कार्ड, भूमि दस्तावेज, बैंक विवरण आदि जमा करें।
- 5. अनुदान प्राप्त करें– सरकार 60% तक की सब्सिडी प्रदान करती है।
◇ योजना के लाभ :-
- सिंचाई के लिए सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा– डीजल पंप की जगह सोलर पंप से सिंचाई की सुविधा।
- बिजली बिल में बचत– सौर ऊर्जा से बिजली की लागत कम होती है।
- पर्यावरण संरक्षण – कार्बन उत्सर्जन कम होता है।
- 60% तक की सरकारी सब्सिडी – किसानों को सोलर पंप लगाने में आर्थिक सहायता।
- अतिरिक्त आय का स्रोत– किसान सौर ऊर्जा संयंत्र से बिजली बेचकर आय अर्जित कर सकते हैं।
SSS FOUNDATION ( A DIVISION OF SHWETA SHIKSHA SAMITI )
ACCREDITATIONS & FOLLOWS GUIDELINES.
Shweta Shiksha Samiti Bank Details।
इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड.
- बैंक खाता : श्वेता शिक्षा समिति।
- खाता नंबर: 002103000000314
- आईएफएससी : UPCB00ALDCB
- ब्रांच नाम : सैदाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
लीगल नोटिस:-
यह नोटिस SSS-FOUNDATION (Shweta Shiksha Samiti) द्वारा जारी किया जा रहा है। संस्था ने 01 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में चयनित जिला प्रबंधक, सुपरवाइजर, किसान मित्र, फील्ड ऑफिसर और महिला सखी के पदों के लिए पुनरावलोकन किया है। संस्थान की नीति के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने 30-04-25 तक 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है, उनका चयन दिनांक 30-04-2025 से निरस्त किया जाता है।