WELCOME TO SHWETA SHIKSHA SAMITI
"आत्मनिर्भरता की ओर सशक्त कदम, श्वेता शिक्षा समिति (SSS-FOUNDATION) के संग"
Education and Employment is the Right of Every Person. Our Effort is to Provide Education & Self-employment to Every Person.
SSS-FOUNDATION LEGAl NOTICE :-
● संगठन द्वारा संचालित कार्य:-
● लघु, सुक्ष्म और मध्यम उद्यम रजिस्ट्रेशन।
● लघु, सुक्ष्म और मध्यम उद्यम रजिस्ट्रेशन।
● लघु, सुक्ष्म और मध्यम उद्यम रजिस्ट्रेशन।
- ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से SSS-FOUNDATION ने कंपनी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, उद्यम रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई लोन और अकाउंटिंग प्रशिक्षण के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है।
- कार्यक्रम की विशेषताएं :- व्यवसाय की स्थापना का मार्गदर्शन : छोटे, सूक्ष्म, और मध्यम व्यवसायों के लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। व्यवसाय के लिए आवश्यक दस्तावेज और पंजीकरण प्रक्रिया में सहयोग।
- जीएसटी और उद्यम रजिस्ट्रेशन :- जीएसटी फाइलिंग और पंजीकरण का प्रशिक्षण। उद्यम रजिस्ट्रेशन में सहायता और प्रक्रिया की जानकारी।
- एमएसएमई लोन का लाभ :- लोन की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और सब्सिडी की जानकारी।सरकारी योजनाओं और आर्थिक सहायता का लाभ दिलाने में सहयोग।
- अकाउंटिंग और लेखा-जोखा :- अकाउंटिंग और वित्तीय प्रबंधन का विस्तृत प्रशिक्षण। बिजनेस मैनेजमेंट में वित्तीय साक्षरता का विकास।
- प्रशिक्षण का लाभ :- आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण। स्वरोजगार का एक सुनहरा अवसर। व्यवसाय से संबंधित कानूनी और वित्तीय जानकारी। सरकारी और गैर-सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ।
● गौ पालन प्रशिक्षण।
● लघु, सुक्ष्म और मध्यम उद्यम रजिस्ट्रेशन।
● लघु, सुक्ष्म और मध्यम उद्यम रजिस्ट्रेशन।
- गौ पालन, ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम किसानों और ग्रामीण युवाओं को गाय पालन के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित करता है, जिससे वे दुग्ध उत्पादन, जैविक खाद, और अन्य गौ आधारित उत्पादों के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित कर सकें।
- प्रमुख विशेषताएं :-
1 प्रशिक्षण के विषय : उन्नत नस्ल की गायों का चयन और देखभाल। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की तकनीक। जैविक खाद (वर्मी कंपोस्ट) और गोबर गैस उत्पादन। पशुओं के स्वास्थ्य और पोषण प्रबंधन।
2. सहयोग और लाभ :- सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ।डेयरी फार्मिंग के लिए वित्तीय सहायता। बाजार में उत्पादों की बिक्री के लिए मार्गदर्शन। पशुपालन से जुड़े उपकरण और संसाधनों की उपलब्धता।
3. सरकारी योजनाएं :-
- डेयरी उद्यमिता विकास योजना :- 25-33% सब्सिडी।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन : पशुपालन के लिए वित्तीय सहायता।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना : 9 लाख तक का ऋण और अनुदान।
4. प्रशिक्षण केंद्र :- स्थानीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) या SSS-FOUNDATION जैसे सामाजिक संगठन।
● किसान उत्पादन समूह।
● लघु, सुक्ष्म और मध्यम उद्यम रजिस्ट्रेशन।
● किसान उत्पादन समूह।
किसान उत्पादन समूह (FPO) निर्माण और कृषि संबंधित रोजगार।
- ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। यह पहल किसानों को संगठित कर उन्हें सामूहिक रूप से उत्पादन, विपणन और संसाधन प्रबंधन में मदद करती है।
- किसान उत्पादन समूह (FPO) निर्माण के लाभ :
1. सामूहिक शक्ति :- छोटे और सीमांत किसानों को एकजुट कर उनकी मोल-भाव की शक्ति बढ़ाना। सामूहिक रूप से बीज, उर्वरक और उपकरण खरीदने में लागत कम करना।
2. बाजार तक पहुंच :- किसानों को बेहतर बाजार मूल्य दिलाने के लिए सामूहिक विपणन कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग में मदद।
3. सरकारी योजनाओं का लाभ :- केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा FPO के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी। NABARD और अन्य संस्थानों से ऋण और अनुदान।
- कृषि संबंधित रोजगार स्थापना :-
1. प्रशिक्षण और कौशल विकास : किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और जैविक खेती में प्रशिक्षित करना फूड प्रोसेसिंग, मृदा परीक्षण, और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर।
2. संबद्ध गतिविधियां :- पशुपालन, मत्स्य पालन, और बागवानी जैसे क्षेत्रों में रोजगार। जैविक खाद और गोबर गैस उत्पादन के माध्यम से आय के स्रोत।
3. स्थानीय उद्योगों का विकास :- कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करना। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना।
- आवश्यक कदम :-
1. FPO पंजीकरण :- किसान उत्पादन समूह को पंजीकृत करने के लिए स्थानीय कृषि विभाग या NABARD से संपर्क करें। आवश्यक दस्तावेज़ और प्रक्रिया पूरी करें।
2. सरकारी योजनाओं का लाभ :- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और अन्य योजनाओं का लाभ उठाएं। ऋण और सब्सिडी के लिए आवेदन करें।
3. प्रशिक्षण कार्यक्रम:- स्थानीय प्रशिक्षण केंद्रों और संस्थानों से जुड़ें। SSS-FOUNDATION से मार्गदर्शन प्राप्त करें।
● ग्रामीण बैंक सेवा।
● सोलर पैनल एवं सोलर पम्प।
● किसान उत्पादन समूह।
- *ग्रामीण बैंकिंग सेवा*: लागत और फायदे:-
ग्रामीण बैंकिंग सेवा शुरू करने के लिए Customer Service Point (CSP) या माइक्रोफाइनेंस जैसी सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है। यह सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को सुलभ बनाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में मदद करती है।
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1. ग्रामीण बैंकिंग सेवा कैसे शुरू करें?
CSP (Customer Service Point) खोलें:
- किसी बैंक की CSP फ्रेंचाइज़ी लें (जैसे SBI, PNB, BOB, BOI,)।
- बैंकिंग सेवाओं जैसे खाता खोलना, नकद जमा/निकासी, मनी ट्रांसफर, और बीमा प्रदान करें।
माइक्रोफाइनेंस सेवा शुरू करें :-
- छोटे ऋण (₹10,000 - ₹50,000) देकर ग्रामीण व्यवसायों को बढ़ावा दें।
- स्वयं सहायता समूह (SHG) के माध्यम से ऋण वितरण करें।
डिजिटल बैंकिंग सेवाएं:
- AEPS (Aadhaar Enabled Payment System) के माध्यम से लेन-देन करें।
- मोबाइल बैंकिंग और UPI सेवाएं प्रदान करें।
2. लागत का अनुमान : -
- कंप्यूटर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस | ₹50,000 - ₹1,00,000 |
- इंटरनेट और बिजली खर्च | ₹2,000 - ₹5,000 प्रति माह |
- बैंकिंग सॉफ्टवेयर और लाइसेंस | ₹10,000 - ₹20,000 |
- दुकान किराया (यदि आवश्यक हो) | ₹5,000 - ₹15,000 प्रति माह |
-अन्य खर्च (प्रशिक्षण, मार्केटिंग) | ₹10,000 - ₹30,000 |
कुल प्रारंभिक लागत: ₹75,000 - ₹1,50,000
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3. संभावित कमाई और फायदे:-
CSP कमीशन:-
- खाता खोलने पर ₹20-₹100 प्रति ग्राहक।
- नकद जमा/निकासी पर ₹5-₹25 प्रति ट्रांजैक्शन।
- मनी ट्रांसफर पर ₹10-₹50 प्रति ट्रांजैक्शन।
माइक्रोफाइनेंस लाभ :-
- छोटे ऋणों पर 12-18% ब्याज दर।
- SHG के माध्यम से ऋण वितरण पर अतिरिक्त लाभ।
डिजिटल बैंकिंग सेवाएं :
- AEPS ट्रांजैक्शन पर ₹2-₹10 प्रति लेन-देन।
- बिल भुगतान और रिचार्ज पर कमीशन।
**मासिक संभावित आय:** ₹30,000 - ₹60,000 (ग्राहकों की संख्या और सेवाओं पर निर्भर)।
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4. सरकारी सहायता और योजनाएं:-
PM Jan Dhan Yojana : ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए।
Mudra Loan: CSP या माइक्रोफाइनेंस व्यवसाय शुरू करने के लिए।
DAY-NRLM : स्वयं सहायता समूह (SHG) के लिए वित्तीय सहायता।
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निष्कर्ष :-
ग्रामीण बैंकिंग सेवा न केवल आर्थिक रूप से लाभदायक है, बल्कि समाज में वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देती है।
● मृदा स्वास्थ्य परीक्षण।
● सोलर पैनल एवं सोलर पम्प।
● सोलर पैनल एवं सोलर पम्प।
- मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र: लाभ और लागत :-
मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र किसानों को उनकी मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों की स्थिति का विश्लेषण करने में मदद करता है। यह केंद्र फसल उत्पादन बढ़ाने, खर्च कम करने और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
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1. लाभ :-
उर्वरक का सही उपयोग – मिट्टी की पोषक तत्वों की जांच से सही उर्वरक का चयन किया जा सकता है।
फसल उत्पादन में वृद्धि – संतुलित पोषण से फसल की गुणवत्ता और पैदावार बढ़ती है।
खर्च में बचत – अनावश्यक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करके लागत घटाई जा सकती है। पर्यावरण संरक्षण – मिट्टी की सेहत बनाए रखने से जल और भूमि प्रदूषण कम होता है।
सरकारी योजनाओं का लाभ – किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
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2. लागत का अनुमान:-
- मृदा परीक्षण मशीनें | ₹2,00,000 - ₹5,00,000 |
- लैब सेटअप (फर्नीचर, उपकरण) | ₹1,00,000 - ₹2,00,000 |
रसायन और परीक्षण सामग्री | ₹50,000 - ₹1,00,000 |
- कर्मचारी वेतन | ₹20,000 - ₹50,000 प्रति माह |
- अन्य खर्च (बिजली, इंटरनेट) | ₹5,000 - ₹15,000 प्रति माह |
कुल प्रारंभिक लागत:- ₹3,00,000 - ₹8,00,000 /
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3. संभावित कमाई:-
- मृदा परीक्षण शुल्क* – ₹500 - ₹800 प्रति सैंपल।
- कृषि सलाह सेवाएं – ₹500 - ₹2,000 प्रति किसान।
- सरकारी अनुदान और सब्सिडी – मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत वित्तीय सहायता।
- अन्य सेवाएं – जैविक खाद और उर्वरक बिक्री से अतिरिक्त आय।
मासिक संभावित आय:- ₹50,000 - ₹1,50,000 (ग्राहकों की संख्या पर निर्भर)।
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4. सरकारी सहायता और योजनाएं:-
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना :– किसानों को मिट्टी की जांच और उर्वरक की सही जानकारी मिलती है।
- PM-KISAN योजना – किसानों को वित्तीय सहायता।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)– कृषि सुधारों के लिए अनुदान।
● सोलर पैनल एवं सोलर पम्प।
● सोलर पैनल एवं सोलर पम्प।
● सोलर पैनल एवं सोलर पम्प।
- सोलर पैनल और सोलर पंप: लागत और फायदे :-
सौर ऊर्जा एक स्थायी और किफायती समाधान है, जो बिजली की बचत और पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है। सोलर पैनल और सोलर पंप दोनों ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपयोगी हैं।
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1. सोलर पैनल की लागत और फायदे :-
- लागत:-
- पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल: ₹30-₹36 प्रति वाट।
- मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल: ₹45-₹65 प्रति वाट।
- बाइफेसियल सोलर पैनल: ₹45-₹65 प्रति वाट।
- 3 किलोवाट सिस्टम : ₹1,50,000 - ₹2,00,000 (स्थापना सहित)।
- फायदे:-
- बिजली बिल में बचत – 70-80% तक बिजली खर्च कम हो सकता है।
- पर्यावरण अनुकूल – प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत।
- लंबी उम्र – 25+ वर्षों तक टिकाऊ।
- सरकारी सब्सिडी – PM-KUSUM योजना के तहत वित्तीय सहायता.
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2. सोलर पंप की लागत और फायदे :-
- लागत :-
- सबमर्सिबल सोलर पंप : ₹1,50,000 - ₹3,00,000।
- सरफेस सोलर पंप : ₹75,000 - ₹2,00,000।
- DC सोलर पंप : ₹50,000 - ₹1,50,000।
- AC सोलर पंप : ₹1,00,000 - ₹2,50,000।
- फायदे :-
- बिजली की बचत – सौर ऊर्जा से चलने वाला पंप बिजली बिल को कम करता है।
- कृषि में उपयोगी – खेतों की सिंचाई के लिए आदर्श।
- कम रखरखाव – पारंपरिक पंपों की तुलना में कम खर्च।
- सरकारी सहायता – PM-KUSUM योजना के तहत सब्सिडी
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3. सरकारी योजनाएं और सब्सिडी :-
- PM-KUSUM योजना – किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए 30-60% सब्सिडी।
- Rooftop solar subsidy – घरेलू सोलर पैनल लगाने पर 40% तक सब्सिडी।
- बैंक लोन – सोलर सिस्टम लगाने के लिए आसान वित्तीय सहायता।
SSS FOUNDATION ( A DIVISION OF SHWETA SHIKSHA SAMITI )
ACCREDITATIONS & FOLLOWS GUIDELINES.
लीगल नोटिस:-
यह नोटिस SSS-FOUNDATION (Shweta Shiksha Samiti) द्वारा जारी किया जा रहा है। संस्था ने 01 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में चयनित जिला प्रबंधक, सुपरवाइजर, किसान मित्र, फील्ड ऑफिसर और महिला सखी के पदों के लिए पुनरावलोकन किया है। संस्थान की नीति के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने 30-04-25 तक 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है, उनका चयन दिनांक 30-04-2025 से निरस्त किया जाता है।